2047 की डेडलाइन! मोदी जी, विकास की तारीख तय है, हिसाब की तारीख कौन तय करेगा ?
2047 की डेडलाइन! मोदी जी, विकास की तारीख तय है, हिसाब की तारीख कौन तय करेगा?
दिवाली मिलन में प्रधानमंत्री का बड़ा संदेश, गरीबी खत्म होने और विकसित भारत का दावा; मीडिया से देश की उपलब्धियां दुनिया तक पहुंचाने की अपील। सवाल यह कि क्या सरकारी दावों और जमीन की हकीकत के बीच भी कोई डेडलाइन होगी?
नई दिल्ली। भाजपा मुख्यालय में 12 नवंबर को आयोजित दीपावली मिलन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदरदास मोदी ने पत्रकारों के बीच विकसित भारत की एक निश्चित डेडलाइन रखी। उन्होंने कहा कि देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। प्रधानमंत्री ने पत्रकारिता की डेडलाइन का उदाहरण देते हुए कहा कि जब लक्ष्य के सामने तारीख तय होती है तो काम की गति और प्राथमिकताएं भी बदलती हैं।
बात में दम है। आखिर पत्रकार को खबर छापने और दिखाने के लिए समय सीमा का पालन करना पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार के वादों और घोषणाओं के लिए भी ऐसी ही डेडलाइन तय होनी चाहिए?
प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के समय से ही विकसित भारत का सपना रहा है, लेकिन अब इस सपने के सामने एक निश्चित तारीख है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 2047 की डेडलाइन का अर्थ यह नहीं कि देश को तब तक इंतजार करना है। भारत इससे पहले भी विकसित राष्ट्र बन सकता है।
प्रधानमंत्री ने मीडिया से देश की उपलब्धियों और सकारात्मक बदलावों की कहानियों को दुनिया के सामने रखने का आग्रह किया। उन्होंने पत्रकारों के साहस और समर्पण की तारीफ भी की। आपदा के समय जब लोग घटनास्थल से दूर भागते हैं, तब पत्रकार वहां पहुंचकर खबरें जुटाते हैं।
गरीबी खत्म होने का दावा, फिर आरक्षण पर सवाल क्यों?
समारोह में प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि पहले गरीबी हटाओ के नारे लगते थे, लेकिन उनकी सरकार ने गरीबी दूर करने का काम किया है। उन्होंने विश्व बैंक के हवाले से पिछले 12 वर्षों में 50 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने की बात कही।
अब इस दावे के बाद एक सवाल उठना स्वाभाविक है। यदि देश से गरीबी इतनी बड़ी संख्या में दूर हो चुकी है तो फिर गरीबों के नाम पर चलने वाली राजनीति, योजनाओं और सरकारी घोषणाओं का भविष्य क्या होगा?
लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है। आरक्षण केवल गरीबी हटाने की योजना नहीं है। यह सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन तथा ऐतिहासिक वंचना के विरुद्ध संवैधानिक प्रतिनिधित्व और संरक्षण का माध्यम भी है। इसलिए गरीबी कम होने का दावा अपने आप आरक्षण समाप्त होने का आधार नहीं बन सकता।
2047 तक इंतजार क्यों, 2030 में ही क्यों नहीं कर देते घोषणा?
प्रधानमंत्री की बातों में आत्मविश्वास दिखाई देता है। ऐसे में व्यंग्य के तौर पर सवाल उठता है कि अगर विकास की रफ्तार इतनी शानदार है तो 2047 तक इंतजार किस बात का? उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, राजनीतिक माहौल भी गर्म होगा। कहीं ऐसा न हो कि 2030 तक ही विकसित भारत की घोषणा कर दी जाए और 2047 की डेडलाइन को एक नया लक्ष्य दे दिया जाए!
हालांकि देश को विकसित बनाने का सपना किसी एक दल या सरकार का नहीं, बल्कि पूरे देश का सपना होना चाहिए। लेकिन विकसित भारत का मतलब केवल बड़े पुल, एक्सप्रेस-वे, चंद्रयान और डिजिटल भुगतान नहीं है। इसका मतलब यह भी है कि गरीब को बेहतर शिक्षा मिले, नौजवान को रोजगार मिले, किसान की आमदनी बढ़े, अस्पतालों में इलाज मिले और आम आदमी को न्याय के लिए भटकना न पड़े।
चौराहे वाली चुनौती और मणिपुर का सवाल भी याद रखिए।
राजनीति में बड़े-बड़े संकल्प और चुनौतीपूर्ण बयान पहले भी सुनने को मिले हैं। नोटबंदी के समय प्रधानमंत्री की चौराहे वाली चुनौती भी लोगों की स्मृति में है। लेकिन लोकतंत्र में जनता किसी नेता के शब्दों को केवल भाषण समझकर भूल नहीं जाती, बल्कि समय आने पर उसका हिसाब भी मांगती है।
मणिपुर को भी याद कीजिए। मई 2023 में जातीय हिंसा शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री ने सितंबर 2025 में पहली बार वहां का दौरा किया था। तब तक राज्य हिंसा, मौतों और विस्थापन का लंबा दर्द झेल चुका था। सवाल यह है कि संकट के समय सरकार की जवाबदेही और संवेदनशीलता की डेडलाइन कौन तय करेगा?
मीडिया से सकारात्मक खबरों की अपेक्षा, लेकिन सवाल पूछना भी पत्रकारिता का धर्म है।
प्रधानमंत्री ने पत्रकारों से भारत की उपलब्धियों को दुनिया तक पहुंचाने की बात कही। निश्चित रूप से अच्छी खबरें सामने आनी चाहिए। लेकिन पत्रकारिता का काम केवल सरकार की उपलब्धियों का प्रचार करना नहीं है। जहां सरकार अच्छा काम करे वहां तारीफ होनी चाहिए और जहां कमी हो वहां सवाल भी उठने चाहिए।
क्योंकि लोकतंत्र में सरकार की तारीफ से ज्यादा जरूरी है जनता के सवालों का जवाब।
2047 की डेडलाइन अच्छी है, लेकिन जनता को 21 साल तक अपने बुनियादी सवालों के जवाब के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए। देश विकसित तभी कहलाएगा जब विकास का लाभ आखिरी व्यक्ति तक पहुंचेगा।
आखिर में सवाल सिर्फ इतना है कि प्रधानमंत्री जी, विकसित भारत की डेडलाइन 2047 है, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और गरीब की परेशानी खत्म करने की डेडलाइन क्या है?
संपादक — समग्र प्रदेश समाचार
उमेश कुमार गौतम
