सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची झारखंड के RTI आवेदकों की आवाज, राज्य सूचना आयोग की निष्क्रियता पर उठे सवाल !

सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची झारखंड के RTI आवेदकों की आवाज, राज्य सूचना आयोग की निष्क्रियता पर उठे सवाल ?

सिविल सोसाइटी गिरिडीह के महासचिव शंकर पांडेय के जनहित अभ्यावेदन पर सुप्रीम कोर्ट के PIL अनुभाग ने की प्रशासनिक कार्रवाई, संबंधित अधिकारियों को भेजी गई पत्र-याचिका की प्रति

गिरिडीह। झारखंड में सूचना का अधिकार (RTI) कानून के तहत वर्षों से लंबित द्वितीय अपीलों और शिकायतों की सुनवाई का मामला अब सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। सिविल सोसाइटी गिरिडीह के महासचिव शंकर पांडेय द्वारा 15 सितंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भेजे गए जनहित अभ्यावेदन के बाद न्यायालय के स्तर पर प्रशासनिक कार्रवाई की जानकारी सामने आई है।

सुप्रीम कोर्ट के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (CPIO) के जवाब के अनुसार, इस अभ्यावेदन को जनहित याचिका (E) अनुभाग में आवक संख्या 126248/SCI/PIL(E)/2026 के तहत दर्ज किया गया है। वहीं, 2 नवंबर 2026 की PIL (English) Cell की आंतरिक टिप्पणी में पत्र-याचिका का उल्लेख करते हुए संबंधित अधिकारियों को इसकी प्रति अग्रेषित किए जाने की जानकारी दी गई है।

छह साल बाद चार आयुक्त नियुक्त, फिर भी सुनवाई का इंतजार

गौरतलब है कि झारखंड में करीब छह वर्षों तक राज्य सूचना आयोग की कार्यप्रणाली प्रभावित रही। इसके बाद 1 जुलाई 2026 को चार सूचना आयुक्तों अनुज कुमार सिन्हा, तनुज खत्री, अमूल्य नीरज खलखो और शिवपूजन पाठक ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। हालांकि, मुख्य सूचना आयुक्त का पद अब भी रिक्त रहने और नियमित सुनवाई शुरू नहीं होने से हजारों RTI आवेदकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

सिविल सोसाइटी ने सवाल उठाया है कि जब पूर्व में तत्कालीन सूचना आयुक्त हिमांशु शेखर चौधरी को कार्यवाहक मुख्य सूचना आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई थी, तो वर्तमान परिस्थितियों में भी वैधानिक विकल्पों पर विचार क्यों नहीं किया जा रहा है।

संगठन ने सरकार और संबंधित अधिकारियों से पूछा है कि चार सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के बावजूद सुनवाई क्यों शुरू नहीं हुई? मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किस स्तर पर लंबित है? हजारों लंबित मामलों के निस्तारण की समयबद्ध योजना क्या है? विशेष सुनवाई, अतिरिक्त पीठ और ऑनलाइन सुनवाई की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है? नियमित सुनवाई शुरू करने की निश्चित तारीख कब घोषित होगी? कितनी द्वितीय अपीलें और शिकायतें लंबित हैं? आखिर RTI के माध्यम से सूचना मांगने वाले नागरिकों को अपने अधिकारों के लिए इतना इंतजार क्यों करना पड़ रहा है?

संगठन की प्रमुख मांग है कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति समयबद्ध तरीके से की जाए। तब तक आयोग को प्रभावी बनाने के लिए उपलब्ध वैधानिक विकल्प अपनाए जाएं और लंबित मामलों की नियमित सुनवाई शुरू की जाए। साथ ही विशेष सुनवाई एवं ऑनलाइन व्यवस्था के जरिए पुराने मामलों का शीघ्र निस्तारण किया जाए।

सिविल सोसाइटी गिरिडीह के महासचिव शंकर पांडेय ने कहा कि संगठन की लड़ाई किसी सरकार, अधिकारी या राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन हजारों नागरिकों के अधिकारों की लड़ाई है, जिन्होंने भ्रष्टाचार, सरकारी योजनाओं में अनियमितता, सार्वजनिक धन के उपयोग और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए RTI का सहारा लिया है।

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से प्राप्त आधिकारिक दस्तावेजों में अभ्यावेदन का उल्लेख और संबंधित अधिकारियों को उसकी प्रति भेजे जाने की जानकारी मिलना महत्वपूर्ण है। लेकिन संगठन का उद्देश्य केवल पत्राचार करना नहीं, बल्कि झारखंड के नागरिकों को उनकी लंबित अपीलों पर सुनवाई और न्याय दिलाना है। चार सूचना आयुक्त नियुक्त हो चुके हैं, अब सरकार को बताना चाहिए कि नियमित सुनवाई कब शुरू होगी।

सिविल सोसाइटी गिरिडीह ने राष्ट्रीय मीडिया से भी इस जनहित के मुद्दे को प्रमुखता से उठाने की अपील की है। संगठन का कहना है कि यह मामला केवल झारखंड तक सीमित नहीं है, बल्कि देश में सूचना के अधिकार की प्रभावशीलता और लोकतांत्रिक जवाबदेही से भी जुड़ा है।

संगठन ने स्पष्ट कहा कि नागरिकों ने कानून पर भरोसा करके RTI का रास्ता चुना है, इसलिए सरकार और संबंधित संस्थाओं को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। सूचना का अधिकार केवल कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि आम नागरिकों को इसका वास्तविक लाभ मिलना चाहिए।

सिविल सोसाइटी का संदेश है कि आयोग की वास्तविक कार्यशीलता उसकी नियुक्तियों से नहीं, बल्कि लंबित मामलों की सुनवाई और उनके निस्तारण से साबित होगी।