November 16, 2026

 थाने का काला सच: मुजरिम दे दे पैसे तो मामला गायब, गरीब न दे पाए तोलौर फाइलें धूल फांकती रहें !

 थाने का काला सच: मुजरिम दे दे पैसे तो मामला गायब, गरीब न दे पाए तोलौर फाइलें धूल फांकती रहें !

थाने का काला सच: मुजरिम दे दे पैसे तो मामला गायब, गरीब न दे पाए तोलौर फाइलें धूल फांकती रहें; दीपक कुमार गुप्ता की कलम से थाना प्रभारी और बीट प्रभारी पर प्रहार!

 

मऊगंज प्राइम इंडिया न्यूज़ संवाददाता, मध्य प्रदेश

 

मध्य प्रदेश के नवगठित मऊगंज जिले में पुलिस विभाग चाहे मंचों से कितनी भी बड़ी-बड़ी और कानून-व्यवस्था की लंबी-चौड़ी बातें कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। मऊगंज जिले के **लौर थाने** की कार्यप्रणाली इस वक्त खुलेआम सवालों के घेरे में है। आलम यह है कि लौर थाने में पीड़ितों के दर्जनों आवेदन महीनों से धूल फांक रहे हैं और फाइलों के ढेर पर दीमक लग चुकी है। यह कोई हवा-हवाई आरोप नहीं है, बल्कि थाने की धूल खाती हुई फाइलें और लाचार पीड़ितों के आंसू इस बात के सबसे बड़े गवाह हैं। लौर थाने के हालात यह हो चुके हैं कि यहां न्याय बिकता है और कानून तमाशा देखता है। यदि कोई दबंग या मुजरिम थाने की देहरी पर पहुंच कर अपनी जेब ढीली कर दे और ‘चंद रुपए’ अफसरों की टेबल पर रख दे, तो उसका मामला रातों-रात कहां से कहां पहुंच जाता है, इसका अंदाजा लगाना भी आम आदमी के बस की बात नहीं है। लेकिन इसके विपरीत, यदि कोई गरीब, मजदूर या बेसहारा इंसान अपने हक की गुहार लेकर थाने जाता है, तो उसकी फरियाद को कूड़ेदान में डाल दिया जाता है। यह पूरा मामला विशेष तौर पर **सीतापुर बीट** से जुड़ा हुआ है, जो अपने आप में भ्रष्टाचार का एक गहरा नासूर बन चुका है। थाने में बैठे जिम्मेदार अधिकारियों और थाना प्रभारी का रवैया ऐसा है मानों यह थाना किसी की निजी जागीर हो। जनता अपना सब कुछ छोड़कर इस आस में थाने जाती है कि उसे वहां न्याय मिलेगा, लेकिन जब महीनों तक आवेदन का एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो ऐसा लगता है कि यह कोई पुलिस थाना नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और लापरवाही का कोई अड्डा या धर्मशाला है। खबर लिखने पर यदि खाकी वर्दी वालों को बुरा लगता है, तो लगे—सच्चाई दिखाने में **इंडिया हेडलाइन 24 के संपादक दीपक कुमार गुप्ता** को कभी कोई गुरेज या हिचकिचाहट नहीं रही है और न ही उन्हें इन धमकियों से कोई डर है। सच्चाई यह है कि लौर थाने में एक-एक हस्ताक्षर (साइन) करने के एवज में किस तरह से वसूली का खेल चलता है, यह किसी से छिपा नहीं है। सीतापुर बीट के प्रभारी महोदय ने तो थाने को अपनी बपौती मान रखा है। बीट प्रभारी के कारनामे ऐसे हैं कि वे जनता के आवेदनों को अलमारी में दबाकर रख लेते हैं। अगर सामने वाला व्यक्ति उनकी मांग के मुताबिक पैसे दे दे, तो उस आवेदन का निराकरण चंद मिनटों में हो जाता है; और अगर पैसा न मिले, तो आवेदन पर सिर्फ एक ठप्पा मारकर उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। संबंधित थाना प्रभारी जहाँ-जहाँ भी पदस्थ रही हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में सिर्फ अपनी मनमानी और विवादित कार्यशैली की छाप छोड़ी है। ऐसी कार्यप्रणाली वाले अधिकारियों को ‘थाना प्रभारी’ कहना न्याय का अपमान है, इन्हें तो सीधे तौर पर **’दलाली प्रभारी’** कहना ही उचित होगा! क्या मऊगंज के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधीक्षक इस खुली लूट और भ्रष्टाचार के तमाशे को यूं ही देखते रहेंगे? जनता अब और चुप बैठने वाली नहीं है। यदि समय रहते लौर थाने की इस सड़ी-गली व्यवस्था और भ्रष्ट बीट प्रभारी पर कठोर कार्रवाई नहीं की गई, तो जनता का कानून से पूरी तरह भरोसा उठ जाएगा।

 

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