यूपीसीडा के महत्वाकांक्षी किंतु 28 बरस से लंबित चोला औद्योगिक क्षेत्र के अधिसूचित 10 गांवों की 2585 एकड़ भूमि होगी न्यू नोएडा में शामिल ।

*यूपीसीडा के महत्वाकांक्षी किंतु 28 बरस से लंबित चोला औद्योगिक क्षेत्र के अधिसूचित 10 गांवों की 2585 एकड़ भूमि होगी न्यू नोएडा में शामिल*
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28 बरस पहले सिकंदराबाद (बुलंदशहर) तहसील के जिन 10 गांवों की 2585 एकड़ भूमि पर उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम (अब यूपीसीडा) ने चोला औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का सपना देखा था और 1485 एकड़ भूमि का मुआवजा देने के बावजूद किसानों के विरोध के चलते आज तक कोई गतिविधि शुरू नहीं हो पाई,उस भूमि को न्यू नोएडा में शामिल कर नोएडा प्राधिकरण द्वारा वहां औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जाएगी।इन 10 गांवों में से 4 गांव पहले ही न्यू नोएडा क्षेत्र में अधिसूचित हैं जबकि शेष छः गांवों को भी शीघ्र ही अधिसूचित कर न्यू नोएडा में शामिल किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम द्वारा सिकंदराबाद खुर्जा रोड पर चोला औद्योगिक क्षेत्र नाम से एक नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना के तहत बुलंदशहर की सिकंदराबाद तहसील के 10 गांव क्रमशः शहबाजपुर,सराय जगन्नाथ, जुनेदपुर,हामिदपुर, कनकपुर उर्फ तालबपुर,लुहाकर,बोढ़ा, आसफपुर,आशादेई परानगढ़ तथा सामदुल्हा गांवों की 2585.0657 एकड़ भूमि को 1998 में अधिग्रहण के लिए अधिसूचित किया गया था। अधिग्रहण शुरू होते ही इन गांवों के किसानों द्वारा विरोध शुरू कर दिया गया।2001 में किसानों की उचित मुआवजे की मांग पर विचार करने हेतु एक समिति का गठन किया गया जिसकी सिफारिशों को स्वीकार करते हुए मेरठ मंडलायुक्त ने करार के तहत 650 रुपया प्रति वर्गमीटर का मुआवजा तय किया। इस निर्णय के तहत यूपीएसआईडीसी ने 1485 एकड़ भूमि को करार के तहत मुआवजा भुगतान कर हासिल भी कर लिया जबकि अधिग्रहण की प्रक्रिया के तहत निगम द्वारा समस्त अधिसूचित भूमि का दस्तावेजों में कब्जा भी प्राप्त कर लिया गया था। इसके बावजूद भौतिक तौर पर निगम को किसी भी भूमि पर कब्जा नहीं मिल पाया।2013 में नये अधिग्रहण कानून लागू होने पर सभी किसानों द्वारा सर्किल रेट का चार गुना मुआवजा और आबादी भूखंड देने की मांग की जाने लगी जिसके चलते आज तक यूपीसीडा दिल्ली हावड़ा रेलवे लाइन और जीटी रोड के बीच महत्वाकांक्षी चोला औद्योगिक परियोजना एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पाई है। बताया गया है कि अब इन गांवों के किसानों द्वारा यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के समान मुआवजा और सुविधाएं देने की मांग की जा रही है। इस बीच न्यू नोएडा औद्योगिक विकास क्षेत्र की घोषणा होने से समूचे क्षेत्र की दशा और दिशा बदलने लगी है। बताया जा रहा है कि इन गांवों की अधिसूचित और अधिग्रहित भूमि को न्यू नोएडा में शामिल करने पर नोएडा प्राधिकरण तथा यूपीसीडा के बीच विचार विमर्श चल रहा है। दोनों प्राधिकरणों के उच्च अधिकारियों के बीच इस संबंध में आगामी 22 नवंबर को बैठक भी प्रस्तावित है। हालांकि यूपीसीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी बदलने से अब यह बैठक थोड़ा आगे बढ़ सकती है। नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी कृष्णा करुणेश ने आज बताया कि उपरोक्त गांवों की यूपीसीडा द्वारा अधिसूचित तथा अधिग्रहित भूमि को न्यू नोएडा में शामिल करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इनमें से चार गांव कनकपुर उर्फ तालबपुर, लुहाकर,बोढ़ा व आसफपुर पहले ही न्यू नोएडा अधिसूचित क्षेत्र में शामिल हैं।शेष गांवों को भी न्यू नोएडा में अधिसूचित किया जाएगा। कृष्णा करुणेश ने बताया कि नोएडा प्राधिकरण द्वारा न्यू नोएडा के लिए घोषित मुआवजा दर का लाभ इन गांवों के किसानों को भी दिया जाएगा। उधर यूपीसीडा के नवनियुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी रवि कुमार एनजी ने भी एक खास मुलाकात में इन गांवों की भूमि को न्यू नोएडा में शामिल करने के प्रति सकारात्मक संकेत दिए हैं।(नेक दृष्टि)(ऐसे ही अन्य समाचारों आलेख के लिए हमारी वेबसाइट www.nekdristi.com देखें)
