अधिकारी को पैसा पहुंचाना है…” वायरल ऑडियो ने दिल्ली नगर निगम के ईस्ट जोन में मचाया हड़कंप!

वायरल ऑडियो से निगम में हड़कंप! अधिकारी के नाम पर कथित वसूली का आरोप

ईस्ट जोन में सामने आया कथित ऑडियो, इंस्पेक्टर प्रमोद पर पार्किंग संचालक से पैसे मांगने के आरोप

“अधिकारी को पैसा पहुंचाना है…” वायरल ऑडियो ने दिल्ली नगर निगम के ईस्ट जोन में मचाया हड़कंप!

दिल्ली। दिल्ली नगर निगम के ईस्ट जोन से सामने आए एक कथित वायरल ऑडियो ने निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली और भ्रष्टाचार के आरोपों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि जनरल ब्रांच के इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार एक पार्किंग संचालक से कथित तौर पर पैसे की मांग कर रहे हैं और बातचीत के दौरान अधिकारी तक रकम पहुंचाने की बात कही जा रही है। कथित ऑडियो में सुनाई देने वाला वाक्य—“रुकने का टाइम नहीं है… अधिकारी को पैसा पहुंचाना है…”—अब पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल बन गया है। आखिर वह पैसा किसके लिए था, किस अधिकारी तक पहुंचाया जाना था और किस काम के बदले उसकी मांग की जा रही थी? क्या इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार पर किसी वरिष्ठ अधिकारी का दबाव था, या फिर किसी अधिकारी के नाम का इस्तेमाल कर पार्किंग संचालक से कथित तौर पर पैसे मांगे जा रहे थे? वायरल बताए जा रहे ऑडियो की स्वतंत्र पुष्टि और फॉरेंसिक जांच होना अभी बाकी है, लेकिन सामने आए इस कथित संवाद ने निगम के भीतर चल रही कार्यप्रणाली पर सवालों की ऐसी परत खोल दी है, जिसका जवाब केवल एक निष्पक्ष जांच ही दे सकती है। मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार का नाम पहले भी कुछ विवादित मामलों और आरोपों को लेकर सवालों के घेरे में बताया जाता रहा है। गांधी नगर वार्ड स्थित प्रॉपर्टी संख्या IX/5700 के मामले में ATR में कथित तौर पर छेड़छाड़ कर डी-सील किए जाने के आरोप सामने आते रहे हैं, वहीं शास्त्री पार्क फर्नीचर मार्केट में आग लगने के बाद दोबारा निर्माण कराए जाने के मामले में भी उनकी भूमिका को लेकर सवाल उठाए गए हैं। अब पुराने आरोपों के बीच यह नया कथित वायरल ऑडियो सामने आने से मांग उठ रही है कि दिल्ली नगर निगम प्रशासन केवल ऑडियो की जांच तक सीमित न रहे, बल्कि पूरे मामले की गहराई से पड़ताल करे। संबंधित पार्किंग संचालक से पूछताछ हो, ऑडियो की फॉरेंसिक जांच कराई जाए, इंस्पेक्टर का पक्ष लिया जाए और जिस अधिकारी तक पैसा पहुंचाने की कथित बात कही जा रही है, उसकी भी जांच की जाए। अगर जांच में किसी अधिकारी के नाम का दुरुपयोग सामने आता है तो जिम्मेदार व्यक्ति पर कार्रवाई हो, लेकिन अगर कथित वसूली के आरोपों में कोई सच्चाई मिलती है तो कार्रवाई सिर्फ एक कर्मचारी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। सवाल अब सीधा है—क्या दिल्ली नगर निगम इस वायरल ऑडियो को गंभीरता से लेकर सच को जनता के सामने लाएगा, या फिर भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा यह मामला भी जांच की फाइलों में दबकर रह जाएगा? फैसला निगम प्रशासन के हाथ में है, लेकिन जवाब जनता को चाहिए। क्योंकि अगर किसी कर्मचारी द्वारा अधिकारी के नाम पर कथित तौर पर पैसे मांगे जा रहे हैं तो यह केवल एक व्यक्ति पर लगा आरोप नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था की साख पर उठता सवाल है। अब जांच ही तय करेगी कि इस कथित ऑडियो के पीछे आखिर सच्चाई क्या है किसी का दबाव, अधिकारी के नाम का इस्तेमाल या फिर वसूली का कोई ऐसा खेल, जिसकी परतें खुलना अभी बाकी हैं।