अस्पतालों में मरीज दवाइयों और उपचार के लिए परेशान, सीतापुर में सड़क किनारे मिलीं सरकारी दवाइयां। एक ही जिले की दो तस्वीरों ने स्वास्थ्य व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर खड़े किए गंभीर सवाल।

अस्पतालों में मरीज दवाइयों और उपचार के लिए परेशान, सीतापुर में सड़क किनारे मिलीं सरकारी दवाइयां। एक ही जिले की दो तस्वीरों ने स्वास्थ्य व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर खड़े किए गंभीर सवाल।
मऊगंज। सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के दावों और जमीनी हकीकत के बीच कितना बड़ा अंतर है, इसकी दो तस्वीरें मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से सामने आई हैं। एक तस्वीर में बीमार मां को अस्पताल पहुंचाने के लिए बेटा ठेले को खींचता नजर आता है, तो दूसरी तस्वीर में गरीब मरीजों को मुफ्त वितरण के लिए भेजी गई सरकारी दवाइयां सड़क किनारे लावारिस हालत में बिखरी मिलीं। ये दोनों तस्वीरें केवल स्वास्थ्य विभाग की अव्यवस्था का मामला नहीं हैं, बल्कि उस व्यवस्था पर गंभीर सवाल हैं, जिसके भरोसे गरीब और जरूरतमंद परिवार इलाज की उम्मीद लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचते हैं। एक तरफ मां दर्द से कराहती रही और बेटा अपनी पूरी ताकत लगाकर ठेले पर उसे अस्पताल की ओर ले जाता रहा। दूसरी तरफ सीतापुर क्षेत्र में सड़क किनारे सरकारी दवाइयां पड़ी मिलीं। दवाइयों के पैकेट पर MP Government Supply और Not For Sale की मुहर लगी हुई थी। मां की बीमारी और दर्द के बीच बेटे का ठेला खींचकर अस्पताल की ओर दौड़ना स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए एक बड़ा सवाल बन गया है। जिस समय मरीज को तत्काल चिकित्सा सुविधा और आपातकालीन परिवहन मिलना चाहिए, उस समय परिवार को खुद ही व्यवस्था करनी पड़े तो सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। गरीब परिवार सरकारी अस्पतालों को इसलिए चुनते हैं, क्योंकि निजी अस्पतालों का खर्च उठाना उनके लिए संभव नहीं होता। लेकिन जब सरकारी व्यवस्था में ही समय पर सहायता नहीं मिलती, तब मरीज और उसके परिजन आखिर किसके भरोसे रहें? मऊगंज जिले के सीतापुर मार्केट से लगभग 300 मीटर दूर सड़क किनारे बड़ी मात्रा में सरकारी दवाइयां बिखरी मिलीं। इनमें आयरन, कैल्शियम, पैरासिटामोल, बीटाडीन और पैरासिटामोल इन्फ्यूजन जैसी दवाइयां शामिल बताई गई हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार इन दवाइयों की एक्सपायरी दिसंबर 2026 से लेकर वर्ष 2027 तक थी। यानी दवाइयां उपयोग की अवधि में थीं। दवाइयों पर स्पष्ट रूप से MP Government Supply और Not For Sale लिखा हुआ था। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से जरूरतमंद मरीजों तक पहुंचने वाली दवाइयां आखिर सड़क किनारे कैसे पहुंच गईं? मऊगंज सिविल अस्पताल की व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल सामने आए हैं। प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, अस्पताल में भर्ती उल्टी-दस्त से पीड़ित मरीज के परिजनों को सामान्य सलाइन यानी NS की बोतल तक बाहर के मेडिकल स्टोर से खरीदकर लानी पड़ी। दवा वितरण केंद्र बंद होने और ओपीडी में डॉक्टरों की उपलब्धता को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। यह स्थिति उस गरीब मरीज के लिए कितनी परेशानी भरी हो सकती है, जो इलाज के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचता है और फिर जरूरी दवाइयों के लिए निजी मेडिकल स्टोर का सहारा लेने को मजबूर होता है।रिपोर्ट में एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है। रीवा संभाग के कमिश्नर शैलेंद्र सिंह द्वारा मऊगंज सिविल अस्पताल के अधीन ढेरा स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण के दौरान जरूरी जीवनरक्षक दवाइयों की अनुपलब्धता और अन्य अव्यवस्थाओं का मामला सामने आया था। एक तरफ स्वास्थ्य केंद्र में जरूरी दवाइयां उपलब्ध नहीं होने की शिकायतें हैं, तो दूसरी तरफ सीतापुर में सरकारी दवाइयां सड़क पर बिखरी मिलती हैं। यह विरोधाभास स्वास्थ्य विभाग की भंडारण, वितरण और निगरानी व्यवस्था की समीक्षा की मांग करता है। इस पूरे मामले में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को कुछ महत्वपूर्ण सवालों का जवाब देना होगा। सीतापुर में मिली दवाइयां किस सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र के लिए आवंटित की गई थीं? इन दवाइयों का स्टॉक किस अधिकारी या कर्मचारी ने प्राप्त किया था? दवाइयों को गोदाम से जारी करने, परिवहन करने और मरीजों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी थी? क्या स्टॉक रजिस्टर और वितरण पंजिका का मिलान किया गया है? क्या संबंधित स्वास्थ्य संस्थाओं में दवाइयों की उपलब्धता और वितरण की जांच कराई गई है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब गरीब मरीजों को अस्पताल में दवाइयां नहीं मिल रही हैं, तो उन्हीं के लिए आई सरकारी दवाइयां सड़क पर कैसे पहुंच गईं? मऊगंज की इन दो तस्वीरों ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जिला प्रशासन और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। सीतापुर में मिली दवाइयों के बैच नंबर, स्टॉक रजिस्टर, आवंटन रिकॉर्ड और परिवहन व्यवस्था की जांच होनी चाहिए। साथ ही मऊगंज सिविल अस्पताल में दवाइयों की उपलब्धता, डॉक्टरों की उपस्थिति और आपातकालीन सेवाओं की भी समीक्षा की जानी चाहिए। यदि जांच में किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही प्रमाणित होती है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। मऊगंज की जनता का सवाल सीधा है। जब एक मां को अस्पताल पहुंचाने के लिए बेटा ठेला खींचने को मजबूर हो और दूसरी तरफ गरीबों के इलाज की सरकारी दवाइयां सड़क पर बिखरी मिलें, तो फिर स्वास्थ्य विभाग के दावों पर भरोसा कैसे किया जाए? ही है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इन तस्वीरों को देखकर कार्रवाई करता है या यह मामला भी जांच और आश्वासन तक सीमित रह जाता है।
