बीबीएमबी और वाइल्डफ्लावर भवन पर श्रेय को लेकर रणधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री को घेरा, कहा पुराना फैसला पढ़ लें और बताएं नई पहल क्या की ?

बीबीएमबी और वाइल्डफ्लावर भवन पर श्रेय को लेकर रणधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री को घेरा, कहा पुराना फैसला पढ़ लें और बताएं नई पहल क्या की ?

शिमला। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन मंडल की बकाया बिजली और वाइल्डफ्लावर भवन को लेकर अब श्रेय की लड़ाई शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री की ओर से इन दोनों मामलों को अपनी सरकार की बड़ी जीत बताने के बाद भाजपा ने इस पर सवाल उठाए हैं। भाजपा के प्रदेश प्रचार प्रमुख रणधीर शर्मा ने कहा कि ये फैसले एक दिन में नहीं आए हैं। इनके पीछे तीस साल से अधिक लंबी कानूनी लड़ाई है जिसमें कई सरकारों और न्यायालयों की भूमिका रही है।

रणधीर शर्मा का सबसे बड़ा तर्क वर्ष दो हजार ग्यारह के फैसले को लेकर है। उनका कहना है कि हिमाचल को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन मंडल में सात दशमलव एक नौ प्रतिशत हिस्सेदारी का कानूनी हक उसी साल मिला था जब प्रदेश में प्रेम कुमार धूमल की सरकार थी। भाजपा का कहना है कि अगर आज के फैसले की जड़ देखनी है तो उस फैसले को देखना होगा। बिना उस फैसले के छह नवंबर वाले फैसले तक पहुंचना संभव नहीं था।

भाजपा के अनुसार इस लड़ाई की शुरुआत नब्बे के दशक में हुई थी। पहले शांता कुमार के समय में प्रदेश के जल अधिकारों और रॉयल्टी का मुद्दा उठा। इसके बाद वर्ष उन्नीस सौ छियानबे में वीरभद्र सिंह सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में मामला दायर किया। फिर वर्ष दो हजार ग्यारह में सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल के हक को मान्यता दी। इसके बाद भी बकाया बिजली, ब्याज और भुगतान के तरीके को लेकर पेच फंसा रहा। यही पेच अब जाकर सुलझा है।

रणधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री से पूछा है कि वर्ष दो हजार ग्यारह का फैसला किसकी सरकार में आया था, यह वे साफ करें। उनकी सरकार ने इस मामले में कौन सी नई कानूनी दलील दी, केंद्र सरकार और महान्यायवादी की भूमिका को वे क्यों नहीं बता रहे और बिना नकद निपटारे का तरीका किसका था। भाजपा का आरोप है कि सरकार पूरी कहानी बताए बिना सिर्फ अंतिम हिस्से को अपनी उपलब्धि बता रही है।

वाइल्डफ्लावर भवन को लेकर भी भाजपा ने यही सवाल उठाया है। रणधीर शर्मा ने कहा कि यह मामला भी सालों से न्यायालय में चल रहा था। सरकार को बताना चाहिए कि उसने पुरानी कार्यवाही से अलग क्या नया किया और राज्य को इससे असल में कितना आर्थिक लाभ हुआ। उन्होंने कहा कि संपत्ति वापस मिलना अच्छी बात है लेकिन उसका पूरा क्रम जनता के सामने आना चाहिए।

भाजपा ने साफ किया है कि वह हिमाचल के हक में आए किसी भी फैसले का विरोध नहीं कर रही है। उसका विरोध सिर्फ इस बात पर है कि इतिहास को आधा अधूरा बताकर श्रेय लिया जा रहा है।