सोसाइटी के गोदामों में धूल फांक रहा डीएपी (18:46:0), पर ‘लेनदेन’ के चक्कर में ऑनलाइन नहीं चढ़ रहा स्टॉक! मऊगंज में खाद के लिए दर-दर भटक रहा अन्नदाता, बाजार में ₹1800 से ₹2000 में खुलेआम हो रही कालाबाजारी ।

सोसाइटी के गोदामों में धूल फांक रहा डीएपी (18:46:0), पर ‘लेनदेन’ के चक्कर में ऑनलाइन नहीं चढ़ रहा स्टॉक! मऊगंज में खाद के लिए दर-दर भटक रहा अन्नदाता, बाजार में ₹1800 से ₹2000 में खुलेआम हो रही कालाबाजारी; प्रधान संपादक दीपक कुमार गुप्ता का प्रहार!
**मऊगंज, मध्य प्रदेश:**
मध्य प्रदेश के नवगठित मऊगंज जिले में इस समय किसानों के साथ खुलेआम अन्याय और प्रशासनिक मनमानी का ऐसा गंदा खेल चल रहा है, जिसने अन्नदाताओं की कमर तोड़ कर रख दी है। रबी की बुवाई के इस बेहद नाजुक समय में जब जिले के किसानों को **डीएपी (18:46:0)** खाद की सबसे ज्यादा जरूरत है, तब जिम्मेदार अधिकारी और सोसाइटी संचालक अपनी कुर्सियों पर बैठकर भ्रष्टाचार और तालमेल के नाम पर किसानों का खून चूस रहे हैं। आलम यह है कि सोसाइटी के गोदामों में खाद का स्टॉक मौजूद होने के बावजूद उसे जानबूझकर ऑनलाइन पोर्टल पर नहीं चढ़ाया जा रहा है, जिसका सीधा फायदा खाद की कालाबाजारी करने वाले व्यापारियों को मिल रहा है। जिले की सहकारी समितियों (सोसाइटियों) की कार्यप्रणाली इस वक्त गंभीर सवालों के घेरे में है। सूत्रों और पीड़ित किसानों के मुताबिक, एनपीके (NPK) और डीएपी का स्टॉक सोसाइटियों में आकर पड़ा हुआ है, लेकिन विभागीय तालमेल की कमी—या यूं कहें कि मोटे ‘लेनदेन’ का गणित सेट न हो पाने के कारण—अभी तक इस स्टॉक को ऑनलाइन नहीं चढ़ाया गया है। जब तक खाद ऑनलाइन नहीं चढ़ेगी, तब तक किसानों को सरकारी दर पर वितरण नहीं हो सकता। इसी तकनीकी और भ्रष्ट पेंच में फंसाकर किसानों को दर-दर भटकने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सरकारी तंत्र की इस लापरवाही और जानबूझकर पैदा की गई कृत्रिम किल्लत का सीधा लाभ निजी व्यापारी और खाद माफिया उठा रहे हैं। सोसाइटी से खाली हाथ लौटता लाचार किसान जब निजी दुकानों की ओर रुख करता है, तो वहां पहले से घात लगाए बैठे कालाबाजारी व्यापारी उसकी मजबूरी का सौदा करते हैं। जो खाद किसानों को सरकारी दर पर सुलभ होनी चाहिए, वही डीएपी बाजार में खुलेआम **₹1800 से लेकर ₹2000 प्रति बोरी** तक बेची जा रही है। खासकर जब कोई गरीब या छोटा किसान दुकान पर पहुंचता है, तो उससे मुंहमांगी कीमत यानी पूरे ₹2000 वसूल लिए जाते हैं। मऊगंज जिले में कृषि विभाग, सहकारिता विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों का जो उदासीन रवैया देखने को मिल रहा है, उससे साफ जाहिर होता है कि जिले में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जिम्मेदार अधिकारी खुद इस कालाबाजारी के तंत्र को संरक्षण दे रहे हैं और दलाली में लिप्त हैं। न तो निजी खाद दुकानों के स्टॉक रजिस्टर की कोई जांच हो रही है और न ही सोसाइटियों में स्टॉक दबाकर बैठने वाले प्रबंधकों पर कोई कार्रवाई की जा रही है। * जब सोसाइटियों में खाद का स्टॉक पहुंच चुका है, तो किस अधिकारी के इशारे पर और किस लालच में उसे अब तक ऑनलाइन नहीं चढ़ाया गया? जिले में ₹1800 से ₹2000 में डीएपी बेचने वाले कालाबाजारी व्यापारियों पर छापामार कार्रवाई करके प्रशासन उन्हें जेल क्यों नहीं भेज रहा? क्या मऊगंज का प्रशासनिक तंत्र किसानों को लूटने के लिए ही बैठा है, या फिर इन भ्रष्ट सोसाइटी प्रबंधकों और लापरवाह अधिकारियों पर कोई कठोर गाज भी गिरेगी? यदि जिला प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से सोसाइटियों का स्टॉक ऑनलाइन कराकर किसानों को सरकारी दर पर खाद उपलब्ध नहीं कराई और कालाबाजारी करने वाले व्यापारियों पर शिकंजा नहीं कसा, तो अन्नदाताओं का यह आक्रोश एक बड़े जनांदोलन का रूप ले लेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी!
