धामी सरकार, कैबिनेट के 15 बड़े फैसले: गौ पालन, गंगा एक्सप्रेसवे और श्रमिकों को लेकर अहम निर्णय
धामी कैबिनेट के 15 बड़े फैसले, गौ पालन से गंगा एक्सप्रेसवे तक कई प्रस्तावों को मंजूरी ।
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई। बैठक में गौ पालन, श्रमिक हित, पर्यटन, खेल, पेयजल, न्यायिक ढांचे और सड़क कनेक्टिविटी समेत विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कुल 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
गौ पालन योजना का बढ़ाया गया दायरा
कैबिनेट ने राज्य की गौ पालन योजना में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी योजना का लाभ देने का फैसला किया है। योजना में गाय के साथ भैंस खरीदने का विकल्प भी शामिल किया गया है।
पशु खरीद के लिए निर्धारित यूनिट लागत को बढ़ाकर 60 हजार रुपये किए जाने का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा और स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
श्रमिकों के वेतन को लेकर बड़ा फैसला
कैबिनेट ने उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली-2026 को मंजूरी दी है। इसके तहत श्रमिकों को समय पर वेतन उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है।
नियमों के अनुसार मासिक वेतन का भुगतान प्रत्येक महीने की 7 तारीख तक किए जाने का प्रावधान है। डिजिटल भुगतान, न्यूनतम मजदूरी, समान काम के लिए समान वेतन और ओवरटाइम भुगतान जैसे प्रावधान भी शामिल हैं।
हरिद्वार तक पहुंचेगा गंगा एक्सप्रेसवे
उत्तर प्रदेश के मेरठ से हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार को लेकर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच समझौता ज्ञापन किए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिली है।
इस परियोजना से हरिद्वार की कनेक्टिविटी मजबूत होने के साथ पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
हाईकोर्ट के नए परिसर के लिए भूमि
हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में प्रस्तावित हाईकोर्ट के नए परिसर के लिए भूमि उपलब्ध कराने से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। नए परिसर में न्यायिक कार्यों के साथ आवश्यक प्रशासनिक सुविधाएं विकसित किए जाने की योजना है।
खेल विश्वविद्यालय में नए पद
हल्द्वानी के गौला पार क्षेत्र में स्थापित किए जा रहे उत्तराखंड राज्य खेल विश्वविद्यालय के संचालन के लिए 122 नियमित पदों को मंजूरी दी गई है। सरकार का उद्देश्य राज्य में खेल प्रतिभाओं को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
ईको-टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा
उत्तराखंड में ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की संरचना में बदलाव किया गया है। सरकार का फोकस प्राकृतिक संसाधनों और औषधीय वनस्पतियों के संरक्षण के साथ पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने पर है।
औद्योगिक संबंध नियमावली को मंजूरी
कैबिनेट ने उत्तराखंड औद्योगिक संबंध नियमावली-2026 को भी मंजूरी दी। इसका उद्देश्य उद्योगों और श्रमिकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और औद्योगिक विवादों के समाधान की प्रक्रिया को प्रभावी बनाना है।
छात्रावासों की व्यवस्था में बदलाव
समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावासों से संबंधित नियमों को भी मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर आवासीय और शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
GST कानून में संशोधन
केंद्र सरकार के कानून में हुए बदलावों के अनुरूप उत्तराखंड GST अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर फैसला
ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित पेयजल योजनाओं को ग्राम पंचायतों और ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार लागू करने का फैसला लिया गया है।
वन विकास निगम में भर्ती नियमों में बदलाव
उत्तराखंड वन विकास निगम की सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई। स्केलर पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।
सहकारी समितियों के नियमों में संशोधन
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में उत्तराखंड सहकारी समिति नियमावली में संशोधन का फैसला लिया गया है। इसके तहत न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप प्रावधान किए जाएंगे।
सरकार का विकास और रोजगार पर जोर
कैबिनेट के फैसलों से साफ है कि सरकार का फोकस ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगार, श्रमिक कल्याण, पर्यटन, खेल और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि राज्य के विकास और जनहित से जुड़े फैसलों को प्राथमिकता दी जा रही है। धामी सरकार के इन फैसलों में गौ पालन योजना का विस्तार, श्रमिकों के वेतन भुगतान की समयसीमा, गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक लाने और हाईकोर्ट के नए परिसर के लिए भूमि उपलब्ध कराने जैसे निर्णय प्रमुख रहे।
