सहारा योजना के पात्र लाभार्थियों की सूची बीस दिसंबर तक जमा करने के निर्देश, विधानसभा में मुख्यमंत्री ने दी जानकारी ।

सहारा योजना के पात्र लाभार्थियों की सूची बीस दिसंबर तक जमा करने के निर्देश, विधानसभा में मुख्यमंत्री ने दी जानकारी !
धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सहारा योजना को लेकर स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार ने इस कल्याणकारी योजना को बंद नहीं किया है, बल्कि वास्तविक जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचाने के लिए पात्र लाभार्थियों की अंतिम सूची तैयार कर 20 दिसंबर तक परिवार कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करवाने के निर्देश जारी किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रणधीर शर्मा द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना में पहले पंजीकृत कुल 81 हजार लोगों के आंकड़ों का आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर-घर जाकर सत्यापन करवाया जा रहा है, जिसमें अब तक केवल 9,569 लोग ही वास्तविक रूप से पात्र पाए गए हैं और सत्यापन पूरा होने के बाद सभी पात्र व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि सहारा योजना उन गंभीर रूप से बीमार और असहाय लोगों के लिए शुरू की गई थी जो स्वयं चल-फिर या अपने हाथों से भोजन तक नहीं कर सकते, परंतु वर्तमान सरकार ने कई जीवित लाभार्थियों को कागजों में मृत घोषित कर उनकी वित्तीय सहायता रोक दी है। इसके जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने दो टूक कहा कि सरकार जनता के धन का दुरुपयोग नहीं होने देगी और न ही सरकारी पैसा गलत हाथों में जाने दिया जाएगा, इसी पारदर्शी उद्देश्य से वास्तविक पात्र लाभार्थियों की पहचान के लिए व्यापक सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है।
