गाजियाबाद लोनी तहसील (बार एसोसिएशन) ने ग्राम लोनी (चकबंदी बाहरी) स्थित खसरानंबर 1464/1 प्रस्तावित उपजिलाधिकारी (एस डी एम) कार्यालय की स्थापना का विरोध जताया है । इस संबंध में बार एसोसिएशन अध्यक्ष जे0 पी0 शर्मा सचिव विजय आनंद ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सोपते हुए कहा कि, प्रशासन द्वारा चुना गया यह स्थान न तो जनता और नहीं अधिवक्ताओं के लिए सुविधाजनक है ।
ज्ञापन में बताया गया है कि प्रस्तावित स्थान रूपनगर इंडस्ट्रियल एरिया के बीच आता है । जहां चारों ओर फैक्ट्रियां और ट्रक ट्राली की आवाजाहीं रहती है । ऐसे माहौल में वादकारियों अधिवक्ताओं और बनामा लेखकों को न्याय कार्यों के लिए पहुंचना बहुत कठिन होगा । इसके अलावा पार्किंग व्यवस्था भी नहीं है जबकि रोजाना सैकड़ों वाहन दस्तावेजों के पंजीकरण और अन्य कार्यों के लिए पहुंचते हैं । बार एसोसिएशन ने यह भी बताया कि , बरसात के दिनों में दिल्ली गाजियाबाद मार्ग के साथ-साथ प्रस्तावित स्थल पर भी पानी भर जाता है । जिसे कार्यालय का संचालन प्रभावित होगा , वही प्रस्तावित स्थान पर अधिवक्ताओं और बात कार्यों के बैठने की भी कोई व्यवस्था नहीं है । बार एसोसिएशन ने कहा कि प्रस्ताव तैयार करते समय अधिवक्ताओं और वादकारियों की आवश्यकताओं को नजरअंदाज किया गया है । इसलिए स्थल पर कार्यालय की स्थापना का कड़ा विरोध किया जाता है । संगठन की मांग है कि जिलाधिकारी कार्यालय का तहसील मुख्यालय के समीप किसी उपयुक्त स्थान पर स्थापित किया जाए । जिससे आम जनता न्यायिक कार्यों के लिए आसानी से पहुंच सके ।
ज्ञापन में बताया गया है कि प्रस्तावित स्थान रूपनगर इंडस्ट्रियल एरिया के बीच आता है । जहां चारों ओर फैक्ट्रियां और ट्रक ट्राली की आवाजाहीं रहती है । ऐसे माहौल में वादकारियों अधिवक्ताओं और बनामा लेखकों को न्याय कार्यों के लिए पहुंचना बहुत कठिन होगा । इसके अलावा पार्किंग व्यवस्था भी नहीं है जबकि रोजाना सैकड़ों वाहन दस्तावेजों के पंजीकरण और अन्य कार्यों के लिए पहुंचते हैं । बार एसोसिएशन ने यह भी बताया कि , बरसात के दिनों में दिल्ली गाजियाबाद मार्ग के साथ-साथ प्रस्तावित स्थल पर भी पानी भर जाता है । जिसे कार्यालय का संचालन प्रभावित होगा , वही प्रस्तावित स्थान पर अधिवक्ताओं और बात कार्यों के बैठने की भी कोई व्यवस्था नहीं है । बार एसोसिएशन ने कहा कि प्रस्ताव तैयार करते समय अधिवक्ताओं और वादकारियों की आवश्यकताओं को नजरअंदाज किया गया है । इसलिए स्थल पर कार्यालय की स्थापना का कड़ा विरोध किया जाता है । संगठन की मांग है कि जिलाधिकारी कार्यालय का तहसील मुख्यालय के समीप किसी उपयुक्त स्थान पर स्थापित किया जाए । जिससे आम जनता न्यायिक कार्यों के लिए आसानी से पहुंच सके ।
