UGC की नीतियों के विरोध में क्षत्रिय संगठनों ने राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन

UGC उच्च शिक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर University Grants Commission (UGC) की नीतियों के विरोध में विभिन्न क्षत्रिय संगठनों ने संयुक्त रूप से विरोध दर्ज कराते हुए महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया। यह ज्ञापन Akhil Bhartiya Kshatriya Manch, Akhil Bhartiya Kshatriya Sabha तथा Madhi Rajput Kshatriya Manch , All Rajput organisation Co-ordination commitee के संयुक्त नेतृत्व में सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से जिला प्रशासन को सौंपा गया, जिसे आगे Droupadi Murmu, महामहिम राष्ट्रपति महोदया, भारत सरकार को प्रेषित किया गया।

ज्ञापन में कहा गया कि UGC द्वारा प्रस्तावित एवं लागू की जा रही कुछ नीतियाँ देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था, छात्रों के भविष्य तथा शिक्षकों के हितों के लिए चिंताजनक हैं। इन निर्णयों से शिक्षा की गुणवत्ता, पारदर्शिता तथा समान अवसर की व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका व्यक्त की गई है।

क्षत्रिय संगठनों के प्रतिनिधियों ने महामहिम राष्ट्रपति महोदया से अनुरोध किया कि इस विषय में गंभीरता से संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को निर्देशित किया जाए कि UGC की विवादित नीतियों को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए तथा शिक्षा से जुड़े सभी पक्षों से व्यापक विचार-विमर्श के बाद ही कोई नई नीति लागू की जाए।

इस अवसर पर अखिल भारतीय क्षत्रिय मंच के संयोजक ठाकुर रमेश सिंह राघव के नेतृत्व में कई सामाजिक प्रतिनिधि उपस्थित रहे। ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से ठाकुर अमर सिंह राठौर, एडवोकेट आई.वी.एस. राघव, एडवोकेट मनोहर सिंह, एडवोकेट वीरेश सिंह, एडवोकेट दिनेश सिंह, एडवोकेट एस.एस. चौहान, एडवोकेट एस.पी. राघव, एडवोकेट अनुराग, एडवोकेट उम्मेद सिंह, नरपाल सिंह चौहान, मनोज सिंह, मैनपाल सिंह,राजकुमार सिंह बैस, देव सिंह, श्रीमती नीता सिंह, योगेश कुमार सिंह, हरीश राजपूत, ठा. एस.पी. सिंह, विजेन्द्र सिंह, आर.सी. कुशवाहा सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

क्षत्रिय संगठनों ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़े किसी भी निर्णय में छात्रों और समाज के व्यापक हितों को सर्वोपरि रखा जाना चाहिए तथा सरकार को इस विषय पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए