केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने बजट 2026 को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला बजट बताया

युवाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नए बिजनेस शुरू करने और नौकरियां पैदा करनें के लिए दस हजार करोड़ रूपये का एक अलग फंड तैयार किया है–केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री  कमलेश पासवान

यह बजट केवल पांच वर्ष के लिए सोचकर नहीं है, बल्कि 2047 के विकसित भारत को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है–केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री  कमलेश पासवान

बजट 2026 इज ऑफ डूइंग बिजनेस, रेल, स्वास्थ्य, युवा, कृषि, हवाई सेवा, गांव गरीब, किसान आदि सभी क्षेत्रों को गति देगा–केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री  कमलेश पासवान

इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ भविष्य की एआई की जरूरतों को भी ध्यान में रखा गया है–केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री  कमलेश पासवान

वाराणसी। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने वाराणसी में पत्रकारों के साथ केंद्रीय बजट 2026–27 पर चर्चा की। सर्किट हाउस के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि बजट 2026 प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला बजट है। यह बजट गरीब, किसान, युवा और मध्यम वर्ग सबके सशक्तिकरण का रोड मैप है।

इस बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर और पूंजीगत निवेश को नई उचाई दी गई है और इससे सरकार ने साफ संदेश दिया है कि भारत अब रूकने वाला नहीं है, बल्कि तेज गति से आगे बढ़ने वाला राष्ट्र है। इससे बड़े पैमानें पर रोजगार पैदा होगा और आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी।
केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने बताया कि सरकार ने देश को आधुनिक बनाने के लिए 12.2 लाख करोड़ पूंजीगत व्यय (कैपिटल एक्सपेंडिचर)
और 53 लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट दिया है, जिससे शानदार सड़कें एवं पुल बनेंगे। विदेश पढ़ने जाने वाले बच्चों और इलाज कराने वालों के लिए टीसीएस टैक्स को 5% से घटाकर सीधा 2% कर दिया गया है।
केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री  ने कैंसर की 17 जीवन रक्षक दवाओं पर लगने वाला टैक्स (कस्टम ड्यूटी) पूरी तरह माफ कर दिया है, जिससे गरीबों का इलाज सस्ता होगा। देश की हर बेटी सुरक्षित माहौल में पढ़ सके, इसके लिए बजट में हर जिले में एक “गर्ल्स हास्टल” बनाने का वादा किया गया है। साथ ही गांव कि महिलाओं के बनाए सामान को शहर और दुनिया में बेचने के लिए शी-मार्ट खोले जायेंगे।

केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने बताया कि पूणे और दिल्ली-वाराणसी जैसे शहरों के बीच 7 नई हाई-स्पीड रेल लाइन बिछाई जाएंगी, जिससे सफर का समय काफी कम हो जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस बजट में किसानों कि तरक्की को भी वरीयता दी गई है। हमारे किसानों के काजू और नारियल को अब पूरी दुनिया में एक “बड़े ब्रांड” की तरह बेचा जाएगा, जिससे उनकी जेब में ज्यादा पैसा आएगा। इसके साथ ही हमारे मछुआरे भाई अब समुद्र में जो भी मछली पकड़ेंगें उस पर उन्हें कोई टैक्स या ड्यूटी नही देनी पड़ेगी।
युवाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नए बिजनेस शुरू करने और नौकरियां पैदा करनें के लिए दस हजार करोड़ रूपये का एक अलग फंड तैयार किया है। कॉलेज से निकलने वाले युवाओं को तुरंत नौकरी मिले, इसके लिए “करपोरेट मित्र” ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। इसके साथ ही भारत दुनिया का टेक-गुरू बने, इसके लिए 40 हजार करोड़ रूपये सिर्फ चिप और सेमीकंडक्टर बनानें के लिए दिए गए हैं।
छोटे उद्योगो को सहारा देने के उद्देश्य से पुरानें और बंद पड़े कारखानों को फिर से चालू करने के लिए 200 पुराने औद्योगिक इलाकों (Clusters) को नया जीवन दिया जाएगा।
केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने बताया कि दुनिया भर में मंदी है, लेकिन भारत ने अपने घाटे को 4.3% पर रोककर यह दिखा गया है कि हमारी अर्थव्यस्था चट्टान कि तरह मजबूत है।
उन्होंने बताया कि देश में 5 बड़े मेडिकल हब बनाए जाएंगे, ताकि दुनिया भर के लोग भारत में इलाज कराने आएं और यहां रोजगार बढ़े।
केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने बताया कि वर्ष 2024-25 में रक्षा बजट 6.22 लाख करोड़ था, जिसको सरकार ने इस बार 26% बढाकर 7.84 लाख करोड़ किया है।
उन्होंने आगे कहा कि यह बजट केवल पांच वर्ष के लिए सोचकर नहीं है, बल्कि 2047 के विकसित भारत को ध्यान में रखकर तैयार किया किया गया है। यह बजट इज ऑफ डूइंग बिजनेस, रेल, स्वास्थ्य, युवा, कृषि, हवाई सेवा, गांव गरीब, किसान आदि सभी क्षेत्रों को गति देगा।
कमलेश पासवान ने कहा कि इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ भविष्य की एआई की जरूरतों को भी ध्यान में रखा गया है। इसके लिए 40000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि भविष्य की तैयारी के तहत मोबाइल और बैटरी बनाने के लिए जरूरी खनिजों के लिए ओडिसा और दक्षिण भारत में “स्पेशल कॉरिडोर” बनाए जाएंगे।
केंद्रीय राज्य मंत्री  कमलेश पासवान ने बजट के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए ग्रामीण विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि यह बजट ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है और इससे लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।